हाइलाइट्स

  • बिहार में बालू के खेल में कमाया गया करोड़ों का माल!
  • EOU की 42 अफसरों के खिलाफ जांच
  • लेकिन बात खुलने से काली कमाई ठिकाने लगाने की आशंका
  • सीनियर आईपीएस ने टाइम्स न्यूज नेटवर्क से कहा- चुपचाप करानी चाहिए थी जांच

पटना:
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने राज्य के 6 जिलों में अवैध बालू खनन माफियाओं की मिलीभगत से दो आईपीएस अधिकारियों सहित 42 अधिकारियों की कथित रूप से अर्जित आय से अधिक संपत्ति का विवरण इकट्ठा करने के लिए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

बालू के खेल में कमाए गए करोड़ों!
सरकार ने हाल ही में आईपीएस अधिकारियों सुधीर कुमार पोरिका और राकेश कुमार दुबे को क्रमशः औरंगाबाद और भोजपुर के एसपी पद से ट्रांसफर कर दिया था। वहीं 42 अधिकारियों में से कई एसएचओ, एसडीपी और सीओ (Circle Officer of Bihar) को बालू खनन माफियाओं के साथ उनकी कथित गठजोड़ की विस्तृत प्रशासनिक जांच के बाद हटा दिया।
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सबूत मिलते ही दर्ज की जाएगी FIR
इस मामले की जांच से जुड़े बिहार के एक सीनियर आईपीएस के मुताबिक ‘इस जांच के बाद ही एक जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी है कि कर्मचारी के पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं। एक बार जब उनके पास एक कर्मचारी के खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे, तो अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।’ हालांकि, उन्होंने ये आशंका भी जताई कि इनमें से कुछ अफसर ऐसी संपत्तियों को ठिकाने लगा सकते हैं जिनको अपने ऊपर चल रही जांच के बारे में पता चल गया है।

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‘जांच के आदेश चुपचाप दिए गए होतेतो नतीजा कुछ और होता’
इसी सीनियर आईपीएस के मुताबिक ‘अगर यह चुपचाप आदेश दिया गया होता, तो परिणाम काफी अलग हो सकता था। अब सभी 42 अधिकारियों को पता है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है. अगर उनमें से किसी के पास भी ऐसी संपत्ति है, तो वह उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा।’

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बालू वाले इलाकों में नए अफसरों की तैनाती
इस बीच बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने रविवार को फैज अहमद खान को डीएसपी (कानून व्यवस्था, पटना), संतोष कुमार को दानापुर एसडीपीओ, मनोज कुमार को बाढ़ एसडीपीओ, अजय कुमार को पालीगंज एसडीपीओ, विनोद कुमार राउत को डेहरी-ऑन-सोन एसडीपीओ, विनोद कुमार भोजपुर सदर एसडीपीओ, मनीष कुमार औरंगाबाद सदर एसडीपीओ और संतोष कुमार अरेराज एसडीपीओ के पद पर तैनात कर दिया है। इनमें से पालीगंज, डेहरी, भोजपुर और औरंगाबाद में पद 15 जुलाई को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के बाद से खाली हो गए थे।



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